नगर पालिका स्कूल भवन में चल रहा आधार सेंटर, स्कूल की ही बिजली से हो रहा कमर्शियल संचालनअधिकारियों के अलग-अलग बयानों से स्थिति स्पष्ट नहीं, नियमों को ताक पर रखकर सेंटर संचालन पर उठे गंभीर सवाल
आमला।नगर पालिका के स्कूल भवन में संचालित हो रहे आधार सेंटर की बिजली व्यवस्था को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद और सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, आधार सेंटर में बिजली की पूरी खपत स्कूल के कनेक्शन से की जा रही है। इस मामले में नगर पालिका प्रशासन, यूआईडीएआई (UIDAI) के एजीएम और विद्युत विभाग के अधिकारियों के बयानों में भारी अंतर सामने आया है। इस विरोधाभास के कारण पूरी स्थिति असमंजस में पड़ गई है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब आधार सेंटर एक व्यावसायिक शुल्क-आधारित गतिविधि है, तो इसके लिए नगर पालिका के शासकीय स्कूल के बिजली कनेक्शन का उपयोग करना किस नियम के तहत सही है। अब यह सवाल प्रमुखता से उठ रहा है कि आधार सेंटर के सुचारू संचालन के लिए बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की असल जिम्मेदारी आखिर किसकी है।
सीएमओ और एजीएम के बयानों में भारी विरोधाभास, जिम्मेदार कौन?
नगर पालिका सीएमओ नितिन बिजवे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पालिका ने आधार सेंटर के संचालन के लिए केवल कक्ष और शौचालय की जगह उपलब्ध कराई है। बिजली का अलग मीटर लेना पूरी तरह से सेंटर संचालक की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर, आधार सेंटर से जुड़े एजीएम तरुण दुबके का कहना है कि जिन शासकीय संस्थाओं के परिसर में आधार सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, वहां बिजली और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित संस्था को ही दिए गए हैं। दोनों जिम्मेदार अधिकारियों के इस तरह आमने-सामने आने और एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से पूरा मामला उलझ गया है।
विद्युत विभाग सख्त: कमर्शियल गतिविधि के लिए अलग मीटर लेना अनिवार्य
विद्युत विभाग के जेई विशाल कुमार उइके ने पूरे मामले में नियमों का हवाला देते हुए स्थिति साफ की है। उनके अनुसार, चूंकि आधार कार्ड बनाने और संशोधन करने के बदले उपभोक्ताओं से निर्धारित राशि ली जाती है, इसलिए यह पूरी तरह से एक कमर्शियल (व्यावसायिक) गतिविधि के दायरे में आता है। नियमानुसार, किसी भी कमर्शियल काम के लिए संचालक को अलग से कमर्शियल बिजली मीटर लेना अनिवार्य है। स्कूल के घरेलू या शासकीय कनेक्शन से कमर्शियल काम करना बिजली नियमों का सीधा उल्लंघन है, जिससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।
सुविधाओं की जिम्मेदारी तय नहीं, आम जनता को राहत का इंतजार
एजीएम तरुण दुबके ने यह भी स्पष्ट किया कि सेंटर में आने वाले आवेदकों की सहूलियत के लिए बैठने की कुर्सियां, ठंडा पेयजल, छांव और पंखे की व्यवस्था करना सेंटर संचालक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हालांकि, बिजली व्यवस्था को लेकर बने इस गतिरोध के बाद अब मामला ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। स्थानीय लोग और उपभोक्ता अब वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं ताकि स्पष्ट लिखित आदेश सामने आ सकें और यह तय हो सके कि स्कूल की बिजली का उपयोग नियमानुकूल है या संचालक को तत्काल नया कमर्शियल मीटर लेना होगा।
